स्वीडेनको एक दातृ संस्थाले नेपालको संविधान बनाएर लागू समेत गरिसकेको छ । त्यतिमात्र हैन उसले बनाएको नयाँ संविधानअनुसार ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३’ खारेजसमेत भइसकेको छ ।

काठमाडौंमा रहेको नर्वेली दूतावास र फिनल्याण्ड सरकारको आर्थिक सहयोगमा इन्टरनेशनल इन्स्टिच्यूट फर डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्ट्रोल एसिस्टेन्स (आइडिया)ले नेपालीहरुका लागि नयाँ संविधान तयार पारेको हो । संविधान तयार पार्ने काममा बिघटित संबिधानसभाका मुख्य चार शक्तिका दोस्रो तहका नेता र केही कानुनबिद्हरु पनि सहभागी छन् ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त नेपालको संविधान २०६९मा ३८ भाग, ३६१ धारा र १८ अनुसूची छ । १ सय ५४ पृष्ठ नयाँ संबिधानको धारा ३६१ ले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज भएको घोषणा गरेको छ ।

संघीयता र शासकीय स्वरुपमा कुरा मिल्न नसकेर संबिधानसभा बिघटन भएको भएपनि नयाँ संविधानमा यी सबै कुरा मिलेका छन । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको संविधानमा उनीहरुको अधिकार बाँडफाँड हुने उल्लेख छ । कसले के अधिकार पाउने भन्ने सूची नै राखिएको छ ।

संविधानमा १४ वटा संघीय राज्य हुने उल्लेख छ । जसअनुसार लिम्बुवान, किराँत सुनकोसी, शेर्पा, मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेस, लुम्बिनी-अबध-थारुवान, ताम्सालिङ, नेवा, नारायणी, तमुवान, मगरात, जडान, कणर्ाली र खप्तड रहेका छन ।

केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने कामको सूची नै बनाइएको छ । केन्द्रीय सरकारका अधिकारलाई ४४ बुँदामा समेटिएको छ भने स्थानीय सरकारले ३४ बुँदे अधिकार पाएको छ ।

नयाँ संविधानमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फेरिएको छैन भने नेपाल सरकारको निशान छापलाई पनि साविककै राखिएको छ ।

आइडियाको आर्थिक लगानीमा संबिधान बनाउन केही स्वघोषित संविधानविदहरु लागेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार तीर्थमान शाक्य, पूर्णमान शाक्य, उदय नेपाली श्रेष्ठ, डा. विपिन अधिकारी र टेकप्रसाद ढुंगाना विज्ञका रुपमा संविधान बनाउने प्रकृयामा सहभागी थिए ।

विघटित संबिधानसभा रहेका मुख्य दलका कानुन पृष्ठभूमीका सदस्यहरु पनि संविधान बनाउने कर्ममा लागेका छन । नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारी र पुष्पा भुसाल, मधेसी मोर्चाका लक्ष्मणलाल कर्ण, एमालेका अग्नीप्रसाद खरेल र एमाओवादीका खिमलाल देवकोटा संबिधानको मस्यौदा बनाउन सक्रिय रहेको बताइएको छ ।

संविधान बनाउने प्रकृयामा करीब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको आइडियाले बिज्ञ र मस्यौदाकारका लागि मात्रै दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपरेको बताइएको छ ।

यो त्यही एनजीओ हो जसले संविधानसभाकै दौरानमा चार दलका दोस्रो तहका नेतालाई स्वीजरल्याण्डको एक गाउँमा राखेर मिश्रति शासकीय प्रणाली र १४ प्रदेशसहितको संघीयतामा सहमत गराएको थियो । संविधानसभाका बेला सभासदहरुलाई बिदेश घुमाउन, ल्यापटप किनिदिन र होटलहरुमा सेमिनार गर्न आइडिया राम्रै पैसा खर्चिएको थियो ।