१३ वैशाख, काठमाडौं । मधेस केन्द्रीत दलहरु संविधानसभाको निर्वाचन अघि निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारणको माग गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र जनगणनापछि निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्ने संविधानको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनको तयारी गर्न आदेश दिएपछि उनीहरुको अडानमा बल पुगेको छ । सरकारसँग वार्तारत उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले यसलाई निर्वाचनमा भाग लिन सर्त नै बनाएको छ ।

२०६८ को जनगणनाको जनसंख्यालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने उसको माग छ । ‘६ हजार जनसंख्या रहेको मनाङलाई दिन एउटा निर्वाचन क्षेत्र दिने ?’ फोरम नेपालका सचिव रत्नेश्वरलाल कायस्थले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’प्रतिनिधि भनेको जनताको हुनुपर्छ । माटोको प्रतिनिधि हुन सक्दैन ।’

कायस्थले भने जस्तो समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र हाल रहेको १ लाख जनसंख्या बराबर १ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने हो भने २३ जिल्ला प्रतिनिधिबिहीन हुन्छन् । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ७ थपेर १७ पुग्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

हाल रहेको ७५ जिल्लाको प्रशासनिक इकाईलाई निर्वाचन युनिट बनाउन नहुने उहाँको तर्क छ । क्लविङ अफ डिस्टि्रकको अवधारणा अपनाउनु पर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो-’निर्वाचन क्षेत्रका लागि न्यूनतम जनसंख्या तोकौं र हाल कायम रहेको वडालाई आधार मानेर आसपासका वडाहरुलाई मिलाइ एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि तोकिएको संख्या पुर्‍याउँ ।’ वडाहरुलाई मिलाउँदा जातीय तथा भाषिक सघनतालाई हेर्नु उपयुक्त हुने उहाँको तर्क छ ।

‘क्लविङ अफ डिस्टि्रक’को अवधारणामा निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गर्दा हाल रहेको २ सय ४० को संख्यालाई पनि घटाउन सकिने उहाँको तर्क छ । यसो गर्दा नयाँ कायम हुने कुल संविधानसभा संख्याको प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत र ६० प्रतिशत समानुपातिक हुनु पर्ने उहाँको सर्त छ ।

दलहरुबीच सहमति हुने हो भने निर्वाचन क्षेत्र पुनःसंरचना गरेर मंसिरमा निर्वाचन गर्न सकिने कायस्थ बताउनु हुन्छ । विज्ञहरुले त सम्भव छैन भन्छन नि भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो-’दलहरुले चाहने हो भने १५ दिनमा हुन्छ । ७५ बटा जिल्लाको छुट्टा छुट्टै समूह बनाउँ । बरु २ सय जनालाई लगाउँ । ३ महिना विदा बस्ने प्रोफेसरहरुको के कुरा गर्नु ?’

आयोग गठन गर्दा भने सर्वदलीय सहमति लिनु पर्ने फोरम सचिव कायस्थ बताउनु हुन्छ । ‘फेरि चार दलले मात्र सहमति गरेर भागबाण्डामा आयोग गठन गरे स्वीकार्य हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो-’राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको समेत सहमतिमा सर्बदलीय बैठक बोलाउनु पर्छ र त्यही छलफलबाट आयोग गठन गर्नु पर्छ ।’